काठमाडौँ । चीन र रुसका 'मिथ्या सूचना'विरुद्ध चासो व्यक्त गर्दै एकजना वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीले नेपालको भ्रमण गरेपछि त्यसलाई लिएर विज्ञहरूले भूराजनीतिक ध्रुविकरणले निम्त्याएको परिस्थितिप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ग्लोबल पब्लिक अफेयर्स मामिलाका लागि निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री एलिजाबेथ ट्रुडो दुई दिने नेपाल भ्रमणमा मङ्गलवार नेपाल आइपुगेकी थिइन्।

यसै वर्ष अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनु अघि त्यसलाई लिएर बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो।

उक्त सम्झौताविरुद्ध 'मिथ्या सूचना' फैलाउन चीन संलग्न रहेको आरोप अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लगाएपछि बेइजिङले अमेरिकाले नेपालमाथि 'बलजफ्तीपूर्ण कूटनीति' लादेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

पछि दुई पटक पत्राचार गरेर नेपाली सेनाले आबद्ध हुने इच्छा जनाएको सुरक्षा साझेदारी स्टेट पार्टनरशिप प्रोगामबाट अलग हुने निर्णयको चीनले स्वागत गरेको थियो।

भ्रमणको अर्थ के हो ?

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले अमेरिकी दूतावास र त्यस अन्तर्गतको युवा परिषद् अनि नागरिक समाजका विभिन्न सदस्यहरूसँग भेटघाट गरेकी छन्।

त्यसबाहेक नेपालको सञ्चारमाध्यमको अवस्था र भ्रामक सूचना निवारणमा नेपालको अनुभवबारे पनि छलफल गरेकी थिइन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालमा उनले अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियानकर्ताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने, सञ्चारमाध्यमसम्बद्ध सम्पर्क स्रोत र दूतावास अन्तर्गतको आदानप्रदान कार्यक्रमका सहभागीहरूसँग मिथ्या सूचना र लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे छलफल गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित चार देशको उनको भ्रमण नीतिगत र सन्देश प्रवाह सम्बन्धी अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरूको प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने जनाएको थियो।

त्यसमा रुस र चीनको 'मिथ्या सूचना' सँग जुझ्ने, अफगानिस्तानमा जारी सहयोग, सामाजिक एकता, सञ्चार स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तनमा जारी अमेरिकी सहयोग समेटिने जनाइएको छ।

अमेरिकी दूतावास र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले ट्रुडोले सरकारी अधिकारीसँग औपचारिक भेटवार्ता नगर्ने जनाएका थिए। तर उनले कतिपय अनौपचारिक भेटवार्ताहरू गरेको बुझिन्छ।

एशियाका दुई महाशक्ति चीन र भारतको बीचमा अवस्थित रहेको नेपालमा अमेरिकी चासो बढिरहेको र बेइजिङ र वाशिङ्टनबीचको प्रतिस्पर्धाको तरङ्ग काठमाण्डूमा पनि देखापरिरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

कतिपयले नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी दलले सत्ता सम्हालिरहेको भारत र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता चलाइरहेको चीन दुवै देशबाट थुप्रै मिथ्या विवरणहरू आउने गरेका टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।

'चीन लक्षित अभियान'

एक जना पूर्व नेपाली कूटनीतिज्ञ झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदानलाई लिएर नेपालमा देखा परेका मिथ्या सूचना अभियानपछि अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सार्वजनिक कूटनीति सम्बन्धी नीतिलाई समीक्षा गर्न लागिरहेको आफूले महसुस गरेको बताउँछन्।

डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, 'पछिल्लो ३/४ वर्षमा चिनियाँहरूले सूचना, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो देशविरुद्ध मिथ्या खबर फैलाइरहेको अमेरिकीहरूले ठानिरहेका छन्। नेपालमा एमसीसी र एसपीपीका बेलामा पनि त्यसका बुँदा भन्दा पनि अरू मुद्दाहरू उठेको देखियो। अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने जस्ता विषयहरू उठे र त्यसमा उनीहरूले चिनियाँ प्रभाव कारण रह्यो भन्ने ठानेका छन्।'

त्यसबेला एमसीसी विरोधी अभियानमा नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूलाई प्रयोग गरिएको उनले बताए।

एमसीसी अनुमोदनको विवाद उत्कर्षमा रहँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको हिन्दुस्तान टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा उक्त सम्झौता अनुमोदनमा भएको ढिलाइमा चीनको मिथ्या सूचना अभियान जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए।

त्यसबेला अमेरिकाले उक्त सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

गएको जुलाईमा अमेरिकी सिनेटको फरेन रिलेसन्स कमिटिमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत मनोनीत डिन थम्पसनले चीनको व्यापक मिथ्या सूचना अभियान भए पनि नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेको बताएका थिए।

त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले सो आरोप 'आधारहीन र आपत्तिजनक' रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्की चीनले नेपालमा मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप लगाउनु वस्तुपरक नहुने ठान्छन्।

विश्वव्यापी परिस्थिति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले युक्रेन र रुसबीचको युद्ध र ताइवान सङ्कट जस्ता विषयले कुप्रचारलाई अझ बढाएको बताए।

'जस्तो भर्खरै प्रोपगान्डामार्फत् सी जिनपिङको सत्ता पलट भएको घोषणा गरियो। यो एक किसिमको कुप्रचार नै हो। एकपछि अर्को अफवाहको चपेटामा हामीजस्ता कमजोर धरातल भएका मुलुकहरू परिरहेका छौँ। सोझा र सत्यको पक्षमा उभिने भन्ने परिचय पश्चिमाहरूको पनि छैन। कोही पनि चोखा छैनन्।'

नेपाललाई कस्तो चुनौती

कतिपय विज्ञहरू नेपालमा अमेरिका र चीनका पछिल्ला गतिविधिले शीतयुद्धको झझल्को दिइरहेको बताउने गरेका छन्। दुई जना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई चीन जोडेर अमेरिकाले गर्ने गतिविधिले नेपालमाथि चुनौतीहरू बढाउने बताए।

नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता वाशिङ्टनले बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले भने, 'चीनले पनि पश्चिमा विरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने काम नेपालमा गर्दिनु भएन। पश्चिमा जगतले पनि चीन विरुद्ध नेपालमा त्यस्तो गर्नुहुँदैन। पहिला शीतयुद्धको बेला युरोप केन्द्र भएजस्तै अहिले एसिया त्यसमा पनि नेपालमा यस्तो गरिनुहुँदैन।' एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयको चीनले स्वागत गरेको थियो

अमेरिकाले नेपालमा चीनलाई लक्षित गर्दै कुनै किसिमको सक्रियता देखाए बेइजिङले पनि काठमाण्डूमाथि दबाव बढाउने भन्दै उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रति सबैले सम्मान जनाउनुपर्ने बताए।

त्यसबाहेक एमसीसी सहितका विषयमा गरिएका सार्वभौम निर्णयमा विभिन्न किसिमका चलखेल हुनु र देशबाहिरबाट प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७५ औँ बर्षगाँठ मनाइरहँदा कैयौँ अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्।बीसीसी

लेखकको बारेमा

अरुणा ढकाल

लेखकबाट थप