ललितपुर । आदिवासी जनजाति आयोगले एक व्यक्तिलाई पटक–पटक आरक्षण सुविधा दिन नहुने जनाएको छ। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सो सुझाव दिनुभएको हो।
एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी महिलाका सन्दर्भमा जन्म र विवाह दुवै आधारमा दोहोरो सुविधा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
यस्तै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको परम्परागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, त्यसका लागि मौजुदा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ‘आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय’ ९इन्डिजिनियस नेसनलिटिज युनिभर्सिटी स्थापना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छुट्टै ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान’ गठन हुनुपर्ने आयोगको माग छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारसमक्ष २२ वटा सुझाव र सिफारिस पेस गरे पनि तीनवटा मात्र कार्यान्वयन भएको अध्यक्ष थापामगरले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया