महिला हिंसा अन्त्य गरियोस्
राज्यका विभिन्न निकायहरु महिला अधिकारको उत्थानका लागी भन्दै कार्यक्रमको ब्यानर बोकेर हिडिरहेका छन। तर यसको भने कुनै फरक स्वरुप देख्न सकेको छैन । महिला हिंसा विरुद्ध कठोर सजायको व्यावस्था नहुनु वा प्रभावकारी नदेखिनु, अशिक्षा र लैंङ्गिक असमानता कारणहरु नै हिंसाको प्रमुख धार बन्दै आएको छ । त्यस्तै आफुमाथि हुने हिंसाको प्रतिवाद गर्न नसक्नु र राज्य तथा समाजले महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटनालाई सामान्य रुपमा हेर्नुले न्यूनिकरण हुनको साटो यसले विशाल रुप लिएको देखिन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटनाले दिनौदिन फड्को मार्दै गएको देखिन्छ । काठमाडौँ–१० बानेश्वर बुद्धनगर बस्ने २७ वर्षिय पुष्पा न्यौपाने सोही महानगर पालिका–४ स्थित एउटा घर अगाडी शरिरमा आगो लाग्दै गरेको अवस्थामा भेटिन् ।
न्यौपानेको काठमाडौँ–४ धुम्बाराहीका सुधन संग्रौला सँग गत भदौ १८ गते इन्गेजमेन्ट भएको थियो । उनिहरु बिच गत माघ देखि प्रेम सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । तर केटाको परिवारले एक्कासी इन्गेजमेन्ट टुटाएपछि गत हप्ताको आइतबार आगोले जलेर मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन् । केही दिन यता एकपछि अर्को गर्दै दुःखदायी घटनाहरु घटिरहेका छन् । न्यूनिकरण हुनको साटो बड्ने क्रम चलिरहेको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ३ तोक्माका ३८ वर्षीय अमर बहादुर आलेले आफ्नै श्रिमती मिना आलेको हत्या गरेको कुरा प्रष्ट नै छ । घरेलु हिंसा, बालविवाह, कुटपीट, मानसिक यातना, दाईजोको कारण हिंसा जस्ता स्वरुपले महिलामाथि हुने हिंसाको गाँठो कसाईरहेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ तथा अन्य नीति एवम् नियमावलि निमार्ण भएका छन । तर पनि हिंसाजन्य घटनाहरु भने दिन प्रतिदिन बड्दै गएका छन ।
शिक्षित र चेतनाले सभ्य हुनुपर्नेमा झनझन असभ्य बन्दै गएको देखिन्छ । यसको मुल कारण अशिक्षा र जनतेतनाको कमी नै हो । राज्यका विभिन्न अंगहरुमा महिलाले पुग्ने अवसर पाएपनि महिला हिंसाको अन्त्य हुन भने सकेन । पद र स्वार्थमा अल्मलीन बाहेक अरु केही परिवर्तन हुन सकेन । निर्मला पन्त जस्ता थुप्रै चेलिहरुको चिरहरुण हुँदा पनि सरकार र सरकारका विभिन्न अंगहरुले खासै चासो देखाउन सकेन । चार÷ पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पन्तको परिवारले न्याय पाएका छैनन् । राज्य र राज्यका अंग प्रति आशा पलाउनुको साटो निराशा फैलियो । मलम पट्टी लगाउनकै लागि न्यायलयमा आशा बोकेर गएकाहरु निरासा बोकेर फर्किन्छन् । जसले गर्दा अदालत प्रतिको विश्वास र भरोसा नै डकमकाएको देखिन्छ । हुन त ‘न्यायको नौ सिंङ’ भन्ने गरिन्छ । तर अदालत वा न्यायाधिशको फैसलाले पीडकले छाति फुकाउदै उन्मुक्ति पाउने, पीडित थप पीडित बन्ने अवस्था कदापी नफर्किओस् ।
त्यस्तै दाईजो प्रथाले महिला हिंसा र विभेद पनि उत्तीकै बढेको छ । विभिन्न क्षेत्रका जनसमुदायमा अशिक्षाका कारण ऐन तथा कानूनका बारेमा जानकार विहीन छन् । कसुर र सजायको जानकारी समाजमा पु¥याउने र सचेत बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले महिलामाथि हुने यस्ता प्रकारका घटना अन्त्यका लागी आवश्यकता अनुसार ऐन कानून तर्जुमा गर्नु मात्र होईन त्यसको न्यायोचित तरिकाले कार्यन्वयन पनि हुनुपर्छ । तसर्थ, यस्ता महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसजन्य घटना सदाका लागी अन्त्य गर्न सरकारले आफ्नो दायीत्व बहन गर्नै पर्छ ।
