+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

महिला हिंसा अन्त्य गरियोस्

अरुणा ढकाल
२०७९ मंसिर २४, शनिबार

राज्यका विभिन्न निकायहरु महिला अधिकारको उत्थानका लागी भन्दै कार्यक्रमको ब्यानर बोकेर हिडिरहेका छन। तर यसको भने कुनै फरक स्वरुप देख्न सकेको छैन । महिला हिंसा विरुद्ध कठोर सजायको व्यावस्था नहुनु वा प्रभावकारी नदेखिनु, अशिक्षा र लैंङ्गिक असमानता कारणहरु नै हिंसाको प्रमुख धार बन्दै आएको छ । त्यस्तै आफुमाथि हुने हिंसाको प्रतिवाद गर्न नसक्नु र राज्य तथा समाजले महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटनालाई सामान्य रुपमा हेर्नुले न्यूनिकरण हुनको साटो यसले विशाल रुप लिएको देखिन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटनाले दिनौदिन फड्को मार्दै गएको देखिन्छ । काठमाडौँ–१० बानेश्वर बुद्धनगर बस्ने २७ वर्षिय पुष्पा न्यौपाने सोही महानगर पालिका–४ स्थित एउटा घर अगाडी शरिरमा आगो लाग्दै गरेको अवस्थामा भेटिन् ।

न्यौपानेको काठमाडौँ–४ धुम्बाराहीका सुधन संग्रौला सँग गत भदौ १८ गते इन्गेजमेन्ट भएको थियो । उनिहरु बिच गत माघ देखि प्रेम सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । तर केटाको परिवारले एक्कासी इन्गेजमेन्ट टुटाएपछि गत हप्ताको आइतबार आगोले जलेर मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन् । केही दिन यता एकपछि अर्को गर्दै दुःखदायी घटनाहरु घटिरहेका छन् । न्यूनिकरण हुनको साटो बड्ने क्रम चलिरहेको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ३ तोक्माका ३८ वर्षीय अमर बहादुर आलेले आफ्नै श्रिमती मिना आलेको हत्या गरेको कुरा प्रष्ट नै छ । घरेलु हिंसा, बालविवाह, कुटपीट, मानसिक यातना, दाईजोको कारण हिंसा जस्ता स्वरुपले महिलामाथि हुने हिंसाको गाँठो कसाईरहेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ तथा अन्य नीति एवम् नियमावलि निमार्ण भएका छन । तर पनि हिंसाजन्य घटनाहरु भने दिन प्रतिदिन बड्दै गएका छन ।

शिक्षित र चेतनाले सभ्य हुनुपर्नेमा झनझन असभ्य बन्दै गएको देखिन्छ । यसको मुल कारण अशिक्षा र जनतेतनाको कमी नै हो । राज्यका विभिन्न अंगहरुमा महिलाले पुग्ने अवसर पाएपनि महिला हिंसाको अन्त्य हुन भने सकेन । पद र स्वार्थमा अल्मलीन बाहेक अरु केही परिवर्तन हुन सकेन । निर्मला पन्त जस्ता थुप्रै चेलिहरुको चिरहरुण हुँदा पनि सरकार र सरकारका विभिन्न अंगहरुले खासै चासो देखाउन सकेन । चार÷ पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पन्तको परिवारले न्याय पाएका छैनन् । राज्य र राज्यका अंग प्रति आशा पलाउनुको साटो निराशा फैलियो । मलम पट्टी लगाउनकै लागि न्यायलयमा आशा बोकेर गएकाहरु निरासा बोकेर फर्किन्छन् । जसले गर्दा अदालत प्रतिको विश्वास र भरोसा नै डकमकाएको देखिन्छ । हुन त ‘न्यायको नौ सिंङ’ भन्ने गरिन्छ । तर अदालत वा न्यायाधिशको फैसलाले पीडकले छाति फुकाउदै उन्मुक्ति पाउने, पीडित थप पीडित बन्ने अवस्था कदापी नफर्किओस् ।

त्यस्तै दाईजो प्रथाले महिला हिंसा र विभेद पनि उत्तीकै बढेको छ । विभिन्न क्षेत्रका जनसमुदायमा अशिक्षाका कारण ऐन तथा कानूनका बारेमा जानकार विहीन छन् । कसुर र सजायको जानकारी समाजमा पु¥याउने र सचेत बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले महिलामाथि हुने यस्ता प्रकारका घटना अन्त्यका लागी आवश्यकता अनुसार ऐन कानून तर्जुमा गर्नु मात्र होईन त्यसको न्यायोचित तरिकाले कार्यन्वयन पनि हुनुपर्छ । तसर्थ, यस्ता महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसजन्य घटना सदाका लागी अन्त्य गर्न सरकारले आफ्नो दायीत्व बहन गर्नै पर्छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अरुणा ढकाल