साँच्चिकै यो बस्तिले न्याय पाउँदैन ?
राजेश पाण्डे : पटक पटक जनताका नाममा विभिन्न समय कालखण्डमा विभिन्न तन्त्रहरु भित्रिए । कहिले प्रजातन्त्र, कहिले गणतन्त्र त कहिले लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको रज्जाई गर्ने अगुवा उही गाउँ लुटुवा भएर निस्किए । विभिन्न कालखण्डमा भएको उताव चढाब संगै देशमा शासन प्रणाली बदलियो ।
राज्य पुनःसंरचना भए संगै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तिन सरकार भएको देश बनाईयो । नागरिकको जिवनस्तर बदल्न गाउँ गाउँमा सिंह दरवार पुर्याईयो । राज्यले बिर्सेको बाजुराको यो बस्तिमा अझैँ सम्म लोकतन्त्रको आभाष हुन सकेको छैन । कलान्तर समय देखि बसोबास गर्दै आएको बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ६ बोल्ढक टोल अहिले गुहार गुहार गरिरहेको छ । वि.स. २०५८ सालमा आएको भुकम्पले केही घरहरु भत्कायो । जतिखेर २० परिवारले गाउँ छोड्न बाध्य भए । त्यो समयमा स्थानीय तह थिएन ।
आशाका साथ गाउँलेहरु डेलिकेसन बोकेर गाविस हुदैँ दुई दिनको पैदल यात्रा पछि सदरमुकाम सम्म पुगे । एक दशक भन्दा बढि समय बितिसक्दा सम्म पनि निरासामै रहनु परेको छ । स्थानीयका अनुसार बस्ति बिस्तार गरिदिने भन्दै चुनावमा भोट मागे । बस्ति बिस्तार गर्न पहल गर्नुको सट्टा हामीलाई नै चिन्न छाडे । सायद ठाउँमा हाम्रो मान्छे नभएर होला ।
बस्ति बिस्तारका लागि पटक पटक गाविस र जिल्ला पुगौँ । राज्य पुनःसंरचना भएपछि समेत अहिले सम्म स्थानीय सरकार संग आग्रह गरिरहेका छौँ । नत झुन्डिएका घरहरुले ठडिन पाए नत कतिखेर के पो हुन्छ भन्ने हाम्रो मनको डरले शान्ति पायो ।
नेपाली सेनाले ठेक्का पाएको कर्णाली कडिरोड बनाउँने शिलसिलामा २०७४ सालमा यो बस्ति पनि सडककै छेउमा पर्न गयो । गाउँको वरिपरी सडक बनाईएकाले अझ बढि जोखिमपूर्ण भयो । सडक निमार्ण गर्दा भत्किएका घरमुलिले क्षेतिपुर्ति पाए । तर झुन्डिएका घरमुलिले भने केही पाएनन् । अहिले गाउँबासिले त्यही झुन्डिएका घरमा बस्नु परेको छ । नत बस्ति बिस्तार भयो नत गाउँलेले क्षेतिपुर्ति नै पाए ।
२०७५ सालमा बस्ति बिस्तारका लागि भूमी सुधार मन्त्रालयमा डेलिकेसनका साथ निवेदन दर्ता समेत गरे । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत १०० दिन काम गरेर प्राप्त भएको ज्यालाले केही व्यक्तिलाई बाजुरा देखि काठमाडौँ सम्मको खर्च जुटाईयो । नत गरिब जनताले एक छाक गास र एकसरो लुगा फेर्न पाए नत बस्ति बिस्तारका लागि गाउँदेखि काठमाडौँ पुगेकाले आशा बोकेर फर्किए ।
जनताको समस्या बुझ्ने नत जनप्रतिनिधि नत सरकार नै । २०७९ असोज महिनामा लगाता एक हप्तासम्म आएको अविरल वर्षाका कारण यो बस्ति बढि प्रभावित र भयावहक अवस्थामा पुग्यो । ९ घर भत्किए, ३८ घर उच्च जोखिममा भए । जोखिकम व्यवस्थापन, जिल्ला प्रशासन कार्यलय र स्थानीय तहको संयुक्त अनुगमन र जोखिम मुल्याङकनको आधारमा यो बस्ति उच्च जोखिममा रहेको ठहर भयो । बाजुरा जिल्ला भरी रहेका बस्तिहरुमा संयुक्त टोलीको अनुसन्धान र अनुगमन प्रश्चात यो बस्ति बाजुराकै उच्च जोखिममा रहेको निचोड निस्कियो तर कहाँ गएर विलय भयो ?
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा समेत विपद् व्यवस्थापन स्थानीय र प्रदेसको संयुक्त अधिकार सूचिमा पर्दछ । यो बस्तिमा किन सरकारको ध्यान गएन ? के साच्चिकै यो बस्तिले न्याय पाउँदैन ? फेरी भुकम्पमा परी गाउँले नै छोपिए भने अनि सरकारले राहत लिएर गाँउ पुग्ने ?
यो बस्तिमा झन्डै १५० परिवारको बसोबास छ । बस्ति बिस्तारका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि गरिब जनता र यो बस्तिले लोकतन्त्रको आभाष पाउँँन सकिरहेका छैनन् । झुन्डिएका घर देख्दा नेतृत्व तहमा पुगेका लाई कस्तो अनुभूति हुँदोहो ? उहाँको आँखाले किन मुल्याङकन गर्न सकेन ? चुनावमा प्राथमिकता बनाएर भोट माग्नेले किन पहल गर्न सकेनन् ? गाउँलेहरुले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्न सक्थे त किन सरकारको आवश्यकता हुन्थ्यो ? किन चाहिन्थ्यो लोकतन्त्र ? किन बनाईन्थ्यो संविधान ? जोखिमपुर्ण बस्ति विस्तार अर्थात् व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि पहल गरिदिनु नेतृत्व पङक्तिको पनि कर्तव्य हो ।
