काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि सातै प्रदेशमा छिट्टै आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ का विषयमा छलफल गर्न कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको जानकारी दिए।
विद्यालय सञ्चालनका लागि ढाँचा तय गर्न छलफल भइरहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सँगै राखेर पढाइ, थेरापी तथा अन्य रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकार गठन हुनेबित्तिकै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि देशका सातै प्रदेशमा एउटा एउटा आवासीय विद्यालय स्थापनाको घोषणा गरिसकेका छौँ, त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ।’ मूलधारको विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि त्यस्ता बालबालिकालाई आवासीय रूपमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिने गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए।
पछिल्ला वर्षहरूमा अटिजम भएका बालबालिकाको समस्या विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको भन्दै अब बन्ने शिक्षा ऐन, नीति र मापदण्डमा यस विषयलाई समेटिने उनले उल्लेख गरे। यो समस्या सरकारको पहलले मात्रै समाधान नहुने भएकाले सिङ्गो समाज नै परिचालित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नलिई उनीहरूको रुचिअनुसार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
अभिभावकहरूले वडा तहमा हेरचाह केन्द्र, छुट्टै आवासीय विद्यालय, थेरापी केन्द्र स्थापना र अभिभावकका लागि आयआर्जनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजम भएका बालबालिकालाई अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाभन्दा फरक ढङ्गले हेरेर समस्या समाधान गरिनुपर्ने धारणा राखे। शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले मस्यौदाका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै सरकार समस्या समाधानका लागि क्रियाशील रहेको बताए।
