काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप ग्राहकमुखी र व्यावहारिक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा सुरक्षण, कालोसूची र नियमन प्रक्रियामा देखिएका गाँठो फुकाउन नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
यसअनुसार व्यक्तिगत जमानी र कालोसूचीमा सहुलियत कर्जाको सुरक्षणका लागि व्यक्तिगत जमानी दिँदा सिर्जना हुने असीमित दायित्वको अवस्थालाई हटाउने राष्ट्र बैंकले उद्घोष गरेको छ ।
यसैगरी, चेक अनादर (चेक बाउन्स)का कारण कालोसूचीमा पर्ने र बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुने समस्यालाई कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् । यस कदमले साना ऋणी र व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।
