काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले १८० दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले आज सूचना जारी गर्दै निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल तथा निष्कासन गर्न लागेको जनाएको छ। बोलकबोल आज दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमार्फत मात्र गर्न सकिनेछ।
निक्षेप संकलनको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ। संकलित निक्षेपको साँवा तथा ब्याज आगामी फागुन ३ गते भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बोलकबोलमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र त्यसपछि १० करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी अधिकतम आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। सहभागी संस्थाले आफूले जम्मा गर्न चाहेको रकम र प्रस्तावित ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बोलकबोलबाट रकम बाँडफाँट गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि क्रमशः बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई आह्वान गरिएको रकमसम्म बाँडफाँट गरिनेछ।
समान ब्याजदरमा परेको बोलको रकम जोड्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी हुने अवस्था आएमा त्यस्तो रकम अनुपातका आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ।
आह्वान गरिएको रकमको सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहनेछ।
स्वीकृत बोलबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकस्थित खाताबाट कट्टा गरी निक्षेपको छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ। बोल स्वीकृत भएको संस्थाको खातामा उपकरण निष्कासन हुने दिन पर्याप्त रकम नभएमा त्यस्तो संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुन रोक लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निक्षेपको भुक्तानी मितिमा तोकिएको ब्याजसहितको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकस्थित खातामा जम्मा गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी संकलन गरिएको निक्षेपलाई सम्बन्धित बोलवालाको लगानी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न सकिनेछ। तर, अनिवार्य नगद मौज्दातमा भने गणना गर्न पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात तथा तरलता अनुपातमा भने यस्तो निक्षेपलाई गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
