काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन जी आन्दोलनका बेला नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
बुधबार आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले लामिछानेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदनमा लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको र सो कार्य कानुनविपरीत भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू" आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई फौजदारी अपराधसमेत भएको जनाएको छ ।
